हे नेता हरु हो? इतिहासले सुम्पेको कार्यभार पूरा गर
अहिलेसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्न सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा गइसक्यो भनिन्छ तर संघीयता पक्षधरहरूले साझा प्रारूप तयार गर्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिंदैन। प्राकृतिक स्रोतमा संघीय अवधारणा के हुने? प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? भाषा र जातिका प्रश्नमा उठेका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? यस्ता दर्जनौं प्रश्नहरू संघीयता पक्षधर दलहरूका अगाडि उभिएका छन्। तिनीहरू यी प्रश्नहरूको एकमुष्ठ उत्तर दिन सक्षम नभएको परिवेशमा संघीयता
, आ–आफ्ना मुढाग्रह वा मर्जिको विषय वा ग्रामिण जनजिब्रोमा भन्दा अन्धाहरूले हात्ती छामे जस्तो भएको छ। त्यसैले माओवादीले भटाभट जातीय गणराज्यहरू घोषणा गरे पश्चात् अरूहरूले पनि आ–आफ्ना मर्जिका गणराज्यहरू घोषणा गर्न थालेका छन्। यसले मुलुकको मानचित्रलाई नै विरूप बनाउँदै लैजान थालेको छ। तसर्थ संघीयता राष्ट्रिय तनावको विषय बन्न गएको छ।
एकातिर राज्य पुनर्संरचनाको प्रश्न संघीयता जस्तो गलत नाराका कारणले एउटा भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका बीचमा चर्केको विवादले सडकहरू तात्दै गएका छन्। संविधानसभा र संसद चिसिंदै जान थालेका छन्। यही गति र रफ्तारमै द्वन्द्वको राजनीति चर्कंदै जाने हो भने मुलुकलाई १४ जेठ २०६७ मा संविधान घोषणा गर्न नसक्ने विन्दुमा पुग्ने मात्र होइन गणतन्त्रको सुदृढीकरण नहुने राष्ट्रियता संकटमा पर्ने संविधानसभा र संसदको औचित्यता समाप्त हुने, गणतन्त्र र संविधानसभाका शत्रुहरू मौलाउने स्थानमा मुलुक पुग्ने खतरा उभिएको छ।
परिस्थिति र सन्दर्भसित मेल खाएन भने महान् नारा र उद्देश्य बोकेका आन्दोलनहरू पनि गलत भड्कावमा फसेका तथ्यहरू, इतिहास बोल्दछन्। तसर्थ जस्तो परिस्थितिमा पनि सडक तताउँदासाथ अगाडि नै गइन्छ भन्ने मानसिकता एउटा रूढ मानसिकता हो। परिस्थिति, सन्दर्भ र वास्तविकता भन्दा बाहिरबाट डढेलो लगाउन थालियो भने परिणाम प्रतिगमन हुने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन। यतिबेला सडक होइन संविधानसभा र संसद तताउने परिस्थिति, बेला र सन्दर्भ सबै हो। सुचारू संसद र सक्रिय संविधान सभाको अभावमा मुलुकले कदापी सपिल्टो बाटो लिन सक्ने छैन। यो गणतन्त्र र संविधानसभा पक्षधर सम्पूर्ण दलहरूले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने र संक्रमणकाललाई सकारात्मक विन्दुमा पुर्यापएर व्यवस्थापन गर्ने बेला हो। विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न सिद्धान्त, दर्शन र उद्देश्य छन्। त्यो स्वाभाविक हो। तर आज त्यसका आधारमा संघर्ष होइन राष्ट्रको र जनताको समग्र हितलाई केन्द्रमा राखेर जनआन्दोलनकारी दलहरूका बीचमा उत्पन्न समस्याहरूलाई संसद र संविधानसभामा समाधानका विधि खोज्दै अगाडि जान जरूरी छ।
जब संसद र संविधानसभालाई 145वाइपास146 गरेर समस्या समाधानको खोजी सडकमा गर्न थालिन्छ। त्यतिबेला त्यो खोजीको परिणाम संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै प्रतिपक्ष बन्न गयो भने परिस्थिति थप जटिलता तर्फ उन्मूख हुनेछ। यो गम्भीरतालाई विशेषतः विद्रोही पृष्ठभूमिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको र देशको सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले मनन गर्न जरूरी छ। अन्य दलहरूले पनि तुरून्त सहमतिको विन्दु पहिल्याउन जरूरी छ।
जापानी साम्राज्यवादका विरूद्ध लड्न चीनमा कोमिङताङ र कम्युनिष्टहरू एक भए, फासिवादलाई परास्त गर्न अमेरिका र सोभियत संघ एक भए भने नेपालमा प्रतिगमनलाई सदाका लागि ढाल्न, गणतन्त्र सुदृढकरण गर्न र संविधान निर्माण गर्न माओवादी, कांग्रेस, एमाले र अन्य सम्पूर्ण जनआन्दोलनकारी दलहरू एक हुन सकिंदैन? विशेष परिस्थितिमा इतिहासले दिएको यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न पर्दैन? अझै समय छ देश र जनताले सुम्पेको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर। हाँक
