यसरी देश बाँच्दैन
राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव नै खल्बलियो भने मुलुक सपिल्टो दिशमा अगाडि बढ्दैन। देशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय गणराज्यहरूमा 'पलटिङ' गर्ने राजनीतिले मुलुकको ऐतिहासिक सभ्यताको मानकका रूपमा रहेको नेपाली सामाजिक सद्भाव नराम्ररी खलबलिन थालेको छ। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थित भयानक शंकट हो।
जातीय संघीयताको नाउँमा जसले पनि आ–आफ्ना मर्जिले “बिर्ता” घोषणा गर्दै जाने जुन गलत संस्कृतिको शुरूआत हुन थालेको छ। यसले मुलुकको समग्र मानचित्रलाई नै भद्रगोलको अवस्थामा पुर्याउन थालेको छ। एकातिर राजकीय तहमा राज्य पुनर्संरचना आयोगसम्म बन्न नसक्नु अर्कोतिर मुुलुक भटाभट जातीय राज्यका रूपमा “प्लटिङ” हुनु र संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँको प्रश्न नै कहिल्यै नसुल्झने समस्या बनिरहेको परिवेशमा संघीयतामा जाने निर्णय नै मुलुकका अगाडि भालुको कम्पटका रूपमा देखापरेको छ।
मुलुकमा विद्यमान यो परिस्थितिले दुईवटा जटिल समस्याहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। प्रथमतः नेपाली जनताले भयानक बलिदानीबाट प्राप्त गरेको उपलब्धी गणतन्त्रको सुदृढीकरण हुन नसक्ने खतरा छ। द्वितीयः नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै धरापमा पर्ने खतरा छ। निश्चय नै यी खतरा मुलुकका अगाडि उपस्थित गम्भीर खतरा हुन्। यस्तो गम्भीर खतराबाट मुलुकलाई जोगाएर अगाडि बढाउनका निम्ति यतिबेला संघीयता विरूद्धको संघर्ष मात्र अचुक राजनीतिक अस्त्रका रूपमा बाँकी रहेको कुरा छर्ल149 छ। सामन्ती केन्द्रिकृत प्रणाली अन्तर्गत संचालन हुँदै आएको मुलुकको पुनर्संरचना आवश्यक छ। तर त्यो पुनर्संरचनाको स्वरूप कुनै पनि प्रकारको संघीयता होइन। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्वशासन सहितको एकात्मक राज्यप्रणाली हो। संघीय राज्य प्रणालीले भन्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणले उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, लिंग तथा क्षेत्रहरूलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दछ र प्रजातन्त्रको प्राणका रूपमा मानिने स्थानीय निकायहरू संघीय प्रणालीमा भन्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा बढी अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने हाम्रो निश्चित र तथ्यगत मत छ। त्यसो त संघीय राज्य स्थापना गरेर उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, लिंग तथा क्षेत्रहरूलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचाई एक भ्रामक सोचाई मात्र हो। नेपालको सन्दर्भमा त संघीयता जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा राष्ट्रिय विखण्डनको बीउ हो भन्ने कुरा मुलुकको वर्तमान चेहराले प्रष्ट पारिसकेको छ।
राष्ट्र यसरी एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको अवश्थामा ने.क.पा.(मसाल)र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र त्यस्ता राजनीतिक शक्तिका रूपमा बाँचेका छन्, जसले कुनै पनि प्रकारको संघीयताविरूद्धमा निरन्तर संघर्षको उद्घोष गरेका छन्। र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्वशासन सहितको एकात्मक शासन प्रणालीका आधारमा राज्य पुनःसंरचनाको सात प्रदेशीय संवैधानिक खाका अगाडि सारेको छ। सँगसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताका विरूद्धमा लामो समयदेखि निरन्तर संघर्षरत रहँदै आएको छ र ने.क.पा.(मसाल) ले सो संघर्षमा निरन्तर ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता विरूद्ध २०६५ असोज १२ गते ऐतिहासिक नेपाल बन्दको घेाषणा गरेर समापन गरेको थियो। दोस्रो चरणको संघीयता विरोधी आन्दोलन २०६६ वैशाख ५ देखि १५ सम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर समापन गरेको थियो। यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चा तेस्रोचरणको आन्दोलन अन्तर्गत संघीयताका विरूद्धमा क्षेत्रीय आमहड्तालको चरणमा छ र यो चरणमा पूर्ण सफल भएका क्षेत्रीय आम हड्तालका कार्यक्रमहरूले देशको विशाल जनमत संघीयता विरूद्ध छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो संघीयता विरोधी संघर्षले राष्ट्रिय तहमा सम्पूर्ण देशभक्त जनताको सहयोग र अदम्य सहानुभूति समेत बटुल्दै अगाडि बढेको छ। अगामी फागुनमा संचालन हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता विरोधी जनमार्चमा पनि व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुने पक्का छ। त्यसो त देशका राजनीतिक दलका नेताहरूको अपरिपक्वता, अदुरदर्शिता र गैर जिम्मेवारीपनका कारणले मुलुक भीरको बाटोमा जान थालेको कुरामा अब द्विविधा राख्ने ठाउँ छैन। तसर्थ गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको रक्षा र संक्रमणकाललाई सकारात्मक विन्दुमा व्यवस्थापनको लागि संघीयता विरूद्ध संघर्ष चर्काउनु र मुलुकलाई एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्काउनुको विकल्प छैन। संघीयता विरोधी संघर्षको गतिमा नै देश र जनताको भविष्य निर्भर छ। संघीयताको आवरणमा आएको जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको विभिषिकाबाट मुलुकलाई नजोगाउने हो भने देश बाँच्ने छैन।
हाँक
